प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन को बढ़ावा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को सरकारी खरीद में घरेलू इलेक्ट्रानिक उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किया है।

सचिवों की एक समिति ने फैसला किया है कि सभी मंत्रालय और विभाग अपनी जरूरतों के मुताबिक देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को खरीद के लिए चिन्हित करेगें और उन्हें एक पखवाड़े के अंदर अधिसूचित करेगें।

इलेक्ट्रानिक आइटमों की खरीद के लिए सभी सरकारी विभागों को इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पहले से जारी निविदा प्रारूप को अपनाने के निर्देश दिये गये हैं।

विभाग को एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र भी स्थापित करने को कहा गया है जिस पर मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इलेक्ट्रानिक उत्पादों की खरीद फरोख्त की सूचनाएं भी भेज सकेंगे। यह तंत्र एक पखवाड़े में अपना काम शुरू कर देगा और यह अलग-अलग घरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणों को उनकी कीमत के आधार पर भी सूचीबद्ध करेगा।