राष्ट्रीय (24/12/2014)
सरकार ने दिल्ली में लग्जरी टैक्स बढ़ाने की मुहिम तेज की
दिल्ली
सरकार ने लग्जरी टैक्स से होने वाली आय को बढ़ाने का निर्णय किया है। अब
तक इस टैक्स से छूट प्राप्त स्पा, जिम, बैंक्विट हॉल और होटेल को भी सरकार
ने इस टैक्स के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इस प्रकार के सभी
प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और उल्लंघन करने
वालों के रेकॉर्ड की औचक जांच की योजना भी बनाई गई है। अब तक लग्जरी टैक्स के दायरे से बाहर 600 जिम, 350 स्पा, 80 बैंक्विट हॉल और 70 होटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। राज्य के एक्साइज ऐंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 20 निरीक्षण दलों ने सर्वे किया था जिसके आधार पर इन प्रतिष्ठानों को चिंहित किया गया है। पूरक सूचना इंटरनेट और फील्ड सोर्सेज से हासिल की गई थी। लग्जरी टैक्स के भुगतान के लिए इस प्रकार के प्रतिष्ठानों का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है क्योंकि एक निश्चित टर्नओवर वाले प्रतिष्ठानों को टैक्स भुगतान के योग्य माना जाएगा। नियमानुसार, जिन होटेल में रूम रेंट 750 रुपए से अधिक होगा उनको लग्जरी टैक्स का भुगतान करना होगा। 5 लाख रुपए सालाना से अधिक टर्नओवर वाले समस्त जिम, स्पा और बैंक्विट हॉल को 2012 से ही लग्जरी टैक्स के दायरे में लाया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सरकारी रेकॉर्ड से पता चला कि 1,114 होटेल, 243 बैंक्विट हॉल, 258 स्पॉ और 108 जिम लग्जरी टैक्स के अधीन रजिस्टर्ड हैं। नोटिस भेजे जाने के बाद विभाग ने इस लिस्ट में 22 होटेल, 30 बैंक्विट हॉल, 31 स्पा और 6 जिम को भी शामिल किया। अभी कारण बताओ नोटिस का जवाब आना बाकी है और कुछ मामलों में रेकॉर्ड्स के औचक परीक्षण प्रस्तावित हैं लेकिन विभाग को उम्मीद है कि लग्जरी टैक्स की वसूली में इजाफा होगा। हालांकि होटेल व्यापारी बहाना बनाते हैं कि सभी रूम किराये पर नहीं लगे हुए हैं और टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं फिर भी विभाग को टैक्स वसूली बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में लग्जरी टैक्स का टारगेट 400 करोड़ रुपए है जबकि अब तक 219 करोड़ रुपए लग्जरी टैक्स के रूप में वसूल हुए हैं। |
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