कैथल, 6 दिसंबर (राजकुमार अग्रवाल ) उपायुक्त श्री के.एम. पांडुरंग ने विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करवाएं। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं का अविलंब लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। सभी अधिकारी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।उपायुक्त विभिन्न विभागों द्वारा क्रियांवित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को 24 घण्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह  देखने मे आया है कि स्थानीय सामान्य अस्पताल में ही 80 प्रतिशत प्रसूति की जाती है, जबकि इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि 24 घण्टे इन स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ उपलब्ध रहे तथा वहां पर आने वाले लोगों को सुविधाओं का लाभ हो। इन स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रसूति के ज्यादातर मामलों को सामान्य अस्पताल रैफर कर दिया जाता है।उन्होंने राजौंद क्षेत्र में हैपेटाइटस-सी की रोक-थाम के संदर्भ में कहा कि सिविल सर्जन स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की सूची तैयार करें, जिसके बाद प्रशासनिक उच्चाधिकारियों द्वारा इन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य कर रहे नीम-हकीमों की भी जांच करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी तथाकतिथ डाक्टर गैर कानूनी तरीके से प्रैक्टिस न कर पाए। सिविल सर्जन डा. आदित्य स्वरूप गुप्ता ने बताया कि इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण नीम-हकीमों द्वारा एक ही सुई का बार-बार प्रयोग करना है। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को भी निर्देश दिए कि गांवों में इस संदर्भ में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को जागरूक करें कि इन्जैक्शन के लिए एक ही सुई का बार-बार प्रयोग न किया जाए, बल्कि इनके स्थान पर डिस्पोजेबल सुईंयों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना की भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।उपायुक्त ने जिला में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग के स्टोर के सामान की जांच के लिए एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए, जो इस स्टोर में उपलब्ध सामान का निरीक्षण करेगी। विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री आर.एस. मोर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 14 घण्टे तथा कृषि क्षेत्र को 8 घण्टे नियमित रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जिला योजनाकार को निर्देश दिए कि वे अवैध कब्जों व अवैध निर्माणों को गिराने के लिए निर्धारित कए गए लक्ष्यों को पूरा करें। उन्होंने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑवरलॉडिंग तथा माईनिंग चालान के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें तथा माईनिंग चालान के संदर्भ में की गई कार्यवाही की जानकारी माईनिंग विभाग को भी दें।श्री के.एम. पांडुरंग ने जिला में प्रधानमंत्री जन-धन योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला में लगभग 85 प्रतिशत परिवारों के खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। सरकार के निर्णय के 

अनुसार हर परिवार से एक खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन परिवारों को बैंकों के माध्यम से दिया जा सके। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को बैंकों द्वारा खाते खोलने के लिए लगाए जाने वाले विशेष शिविरों की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने तथा खाता खोलने के कार्य को 12 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलपीजी तथा बैंक सीडिंग की धीमी गति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को इसकी गति बढाने के निर्देश दिए। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि हर बैंक की शखा द्वारा हर शनिवार को खाता खोलने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को कॉमन सर्विस सैंटर में पंजीकरण कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए योजना तैयार करने के साथ-साथ आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांव सांघन तथा एक अन्य गांव में इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा सम्पत्ति कर की रिकवरी बढाने के लिए निर्देश दिए तथा प्रत्येक नगरपालिका द्वारा 100-100 सबसे बडे डिफाल्टरों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कल्याण विभाग द्वारा क्रियांवित की जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना तथा बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना की भी समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारी को इनके क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।उन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि इस योजना के लाभार्थियों के पंजाब नैशनल बैंक द्वारा खाते खोले जाएंगे तथा जनवरी माह की पैंशन का भुगतान फरवरी में बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने पशु पालन उप निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध प्रदर्शित करते हुए फ्लैक्स बोर्ड लगवाए जाएं तथा पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अधिनियम में प्रस्तावित प्रमाण पत्र को भी अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने इंदिरा आवास योजना, प्रिय दर्शनी आवास योजना आदि की समीक्षा की। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जितेन्द्र कुमार, कैथल के उपमंडलाधीश रामकुमार सिंह, नगराधीश श्री रीगन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी सुभाष मेहता, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।