राष्ट्रीय (28/10/2014) 
खट्टर केबिनेट का फरमान कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पंजाब के बराबर वेतनमान
चंडीगढ़। पंजाब के बराबर वेतन मान का सपना देख रहे हरियाणा के कर्मचारियों को सीएम मनोहर लाला खट्टर ने झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के बराबर कर्मचारियों को वेतन मान देने के निर्णय का रिव्यू करेंगे। इसके बाद ही इस बाबत कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस सरकार ने जाते जाते केबिनेट में निर्णय पास किया था

कि सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाएगा।
हुड्‌डा सरकार का था फैसला
हुड्डा सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि बढ़ा हुआ वेतन नवंबर से दिया जाएगा। आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले ही हुड्डा सरकार ने यह निर्णय लिया था। लेकिन कर्मचारियों का मानना था कि सरकार उनकी यह मांग पूरी कर ही देगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी की सरकार बन गई। आज पहली केबिनेट बैठक में ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि पंजाब के बराबर वेतनमान नहीं दिया जाएगा।
 
रिव्यू के मायने क्या
साफ है प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि पंजाब के बराबर वेतन मान सरकारी कर्मचारियों को दिया जाए। यह बात हुड्डा सरकार भी जानती थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसा दांव खेला था। इसके पीछे उनकी सोच यहीं थी कि यदि सरकार आ गई तो देख लेंगे और यदि नहीं आई तो अगली सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो।
अब क्या होगा

इस बात की उम्मीद कम है कि कर्मचारियों को भाजपा सरकार बढ़ा वेतन मान दे। क्योंकि इसकी दो वजह है। एक तो यह है कि बजट में इसके लिए फंड का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरी वजह यह है कि हुड्डा सरकार के निर्णय को यदि भाजपा लागू भी करती है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को ही जाएगा।

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