राष्ट्रीय (30/09/2014)
मोदी सरकार में रद्द होंगे 287 पुराने कानून :प्रसाद
| नई दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 287 ऐसे पुराने कानूनों की पहचान की
है जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में रद्द कर दिया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि पुराने कानूनों को रद्द या संशोधित किए जाने के बारे में विभिन्न विभागों को केंद्र पहले ही पत्र लिख कर टिप्पणी देने के लिए कह चुका है। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को विधि आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। आयोग ने 72 ऐसे कानूनों की पहचान की जिसे तत्काल समाप्त करने की जरूरत है। सरकार ने 36 पुराने कानूनों को रद्द करने के उद्देश्य से संसद के पिछले सत्र में रद्द एवं संशोधन विधेयक 2014 पेश किया। यह विधेयक अभी लंबित है। प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार 700 विनियोग विधेयकों को रद्द करने पर भी विचार कर रही है। प्रति वर्ष कम से कम 12 विनियोग विधेयक पारित किए जाते हैं। सरकारी खजाने से राशि निकालने के लिए यह विधेयक लाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक अलग समिति बनाई गई है जो पुराने कानूनों की पहचान पर काम कर रही है। पुराने कानूनों को रद्द करने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। |
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