राष्ट्रीय (26/09/2014)
मेक इन इंडिया की सफलता के लिए ट्रेड इन इंडिया आवश्यक- प्रवीन खंडेलवाल
| देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए मेक इन इंडिया अभियान से अपने आपको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है की मेक इन इंडिया की पूर्ण सफलता के लिए प्रधानमंत्री एक ट्रेड इन इंडिया अभियान की भी शुरुआत करें! कैट ने कहा है की मेक इंडिया के अंतर्गत जो भी वस्तुएं भारत में बनेंगी उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने का जिम्मा एक सशक्त सप्लाई चैन का होगी तभी सही अर्थों में मेक इन इंडिया सफल होगा ! वर्तमान देश भर में 6 करोड़ से अधिक व्यापारी प्रतिष्ठान बिना किसी सरकारी सहायता के सप्लाई चैन चला रहे हैं जो अनेक समस्याओं से ग्रसित है ! कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने कहा की भारत में एक अच्छी और मजबूत सप्लाई चैन बनाने के लिए देश में एक ऐसा व्यापारिक वातावरण बनाने की जरूरत हैं जो कानूनों की जकड़नोंए जटिल कर प्रणालीए अफसरशाही के रोड़े से दूर हो और जिसे उचित दरों पर आसानी से व्यापार के लिए क़र्ज़ उपलब्ध हो ! उन्होंने ने कहा की वर्तमान सप्लाई चैन को 24 से अधिक कानूनों की पालना करनी पड़ती है जिनमें मुख्य रूप से वैटए इनकम टैक्सए एक्साइजएकस्टमए वेल्थ टैक्सए कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्सए एंट्री टैक्सए ट्रेड लाइसेंसए फ़ूड लाइसेंसए स्टोरेज लाइसेंसए रोड परमिटए सर्विस टैक्सए अनेक कर कानूनों के अंतर्गत ऑडिटए ड्रग लाइसेंसए न्यूनतम मजदूरी कानूनए पर्यावरण कानूनए पार्किंग एंड कन्वर्शन चार्जए माप तोल कानूनएपैकेजिंग कमोडिटी एक्टए प्रोविडेंट फण्डए स्टाम्प ड्यूटी जैसे अनेक कानून हैं ! ऊपर से अफसरों को मनमाने अधिकार जिनके कारन भ्रष्टाचारए रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आईए ऑनलाइन व्यापार से मिलने वाली चुनौतियां आदि शामिल हैं ! उन्होंने कहा की आज वाणिज्य मंत्री ने कहा की राष्ट्रीय जी डी पी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15 प्रतिशत का योगदान करता है जिसे 25: होना चाहिए ! जबकि बिना किसी सरकारी सहायता के सप्लाई चैन वाला नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर जी डी पी में 45: का योगदान करता है और अगर सरकार यदि ट्रेड इन इंडिया के अंतर्गत व्यापारिक वातावरण को सुधारने का बीड़ा उठा ले और व्यापार करने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये तो यह योगदान 60 प्रतिशत या उस से अधिक भी हो सकता है ! इसीलिए मेक इन इंडिया के साथ साथ ट्रेड इन इंडिया की भी जरूरत है ! दोनों व्यापारी नेताओं ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है की वे ट्रेड इन इंडिया अभियान की भी शुरुआत करें! देश का नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के साथ जुड़कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है ! उन्होंने यह भी आग्रह किया की इस हेतु प्रधानमंत्री एक बोर्ड ऑफ़ इंटरनल ट्रेड का गठन करे जो ट्रेड इन इंडिया के अंतर्गत देश में बेहतर सप्लाई चैन की स्थापना के लिए जुटे ! |
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