श्री गोयल ने कहा कि “श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की प्रगति की सराहना अनेक राश्ट्रीय और अंतर्राशष्ट्रीय संस्थाओं ने की है किन्तु कांग्रेस राज में दिल्ली पिछड़ गई है। पिछले 15 वर्षो में दिल्ली में जो भी प्रगति हुई है वह कागजों पर ही हुई है। कुप्रबंधन के कारण कांग्रेस ने दिल्ली को प्रगति के पथ पर ले जाने का अवसर खो दिया है।“ “कांग्रेस सरकार ने कुनियोजित और अनावश्यक परियोजनाओं पर जन-धन की बर्बादी की है जिसमें अनेकों घोटाले हुये। बहुचर्चित बीआरटी जिस पर करोड़ों रूपये खर्च किये गये, उद्घाटन के दिन ही फेल हो गई जबकि अहमदाबाद की बीआरटी की अनेकों अंतर्राश्ट्रीय एजेंसियों ने सराहना की है।“ श्री गोयल ने कहा।

 श्री गोयल ने आगे कहा सिग्नेचर ब्रिज परियोजना कांग्रेस सरकार की एक और कुनियोजित परियोजना है। वर्ष 2005 और 2009 के बीच में इस परियोजना की लागत में छह गुनी वृद्धि हुई है जिससे इस पर होने वाले खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हुई। सीएजी ने भी 672 करोड़ रूपये से बढ़ाकर इसकी लागत 1,131 करोड़ करने पर सवाल उठाया। यह परियोजना 2010 के राश्ट्रमंडल खेलों के दौरान पूरी होनी थीं जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है।

श्री गोयल ने आगे “झुग्गी-झोपड़ी कलस्टर कांग्रेस राज के अधीन विकास के दावों की पोल खोलते हैं। सीएजी ने यह पाया है कि जेजे कलस्टरों में रहने वालें लोगों में से 50 प्रतिशत को शौचालयों की सुविधा नहीं है और उन्हें खुले में शौच के लिये जाना पड़ता है। कांग्रेस सरकार इन्हें मूलभूत सुविधायें नहीं दे पाई है।“

कांग्रेस सरकार दिल्ली के विकास के बारे में झूठे प्रचार करती रही। छोटा राज्य होने के बावजूद दिल्ली, गुजरात जैसे बड़े राज्यों की तुलना में कुल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में पिछड़ गई। पिछले कुछ वर्शों के दौरान जीडीपी विकास दर में दिल्ली की स्थिति निम्नलिखित है:-

 क     वर्श 2005-06 में दिल्ली 18वें स्थान पर थी,

 ख     2006-07 में 9वें स्थान पर, 2007-08 में भी 9वें स्थान पर,

 ग     2008-09 में 12वें स्थान पर,

 घ     2009-10 में 17वें स्थान पर,

 ड़     2010-11 में 18वें स्थान पर,

 च     2011-12 में 15वें स्थान पर,

 दूसरी ओर योजना आयोग ने भाजपा शासित राज्य गुजरात की विकास कार्य के लिये सराहना की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहुलूवालिया ने कहा है कि “गुजरात बेहतर राज्यों में से है। आर्थिक प्रगति में गुजरात का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस राज्य में अनेक ऐसे मुद्दे उठाये हैं जिस पर केन्द्रीय सरकार को काम करना चाहिए, जैसे कि निर्णय लेने की रफ्तार, बेहतर विकास के लिये त्वरित कार्रवाई।“