स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा राजस्व मंत्री  कौल सिंह ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक के उपरांत कहा कि आपदा प्रभावित किन्नौर जिले की उचित मूल्य की विभिन्न दुकानों में खाद्यान्नों का समुचित भण्डारण सुनिश्चित बनाया जा रहा है। 
कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सीमा सड़क संगठन द्वारा दी गई समयसारिणी के अनुरूप कशांग से आकपा के मध्य मार्ग 15 जुलाई तक, आकपा से स्पीलो के मध्य मार्ग 10 जुलाई तक और स्पीलो से पूह तथा पूह से चांगो के मध्य मार्ग 30 जून से सात जुलाई 2013 तक खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क बहाली के कार्य में लगी मशीनरी को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर तेल तथा ल्यूबरीकेंट पहुंचा दिए गए हैंं।
उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी विभाग को जिले के किसानों तथा बागवानों के त्वरित पुनर्वास के लिए दीर्घावधि की पुनर्वास योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दैनिक आधार पर स्थिति का अनुश्रवण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किन्नौर जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें इस आपदा के कारण राज्य को हुए नुकसान की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रेषित रिपोर्ट में मांग की है कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और बहाली कार्यों में तेजी लाने के लिए त्वरित सहायता के रूप में एक हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएं। 
ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में राहत कार्यों के लिए त्वरित आधार पर 28 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाएं। सांगला तथा गेबांग में हिमाचल प्रशासनिक सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह को बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए पूह में एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार लगाए गए हैं।
राज्य सरकार ने लियो, नाको, जंगी, पूह, ताबो, समदो, काजा और सांगला जैसे दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं पहंुचाने के लिए हेलिकोप्टर की और अधिक उड़ाने करने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों में सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।    
 

 वही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है अतिरिक्त मुख्य सचिव  पी. मित्रा, जो हिमाचल प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, ने आज यहां कहा कि संघ के सदस्यों ने किन्नौर जिला तथा प्रदेश के अन्य भागों में हाल ही मंे हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण प्रभावित हुए परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक दिन का वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया है।