राष्ट्रीय (16/04/2013) 
केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य के प्रयासों की सराहना
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के दृष्टिगत भारत के योजना आयोग राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि आम आदमी के हित में विकासात्मक गतिविधियों को गति दी जा सके।
भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य डाॅ. सौमित्रा चैधरी ने आज यहां सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और वार्षिक योजना 2012-13 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, स्वास्थ्य व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ने 86 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य हासिल किया है। एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य की उपलब्धि सौ फीसदी रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इत्यादि में भी प्रदेश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।
डाॅ. चैधरी ने आशा व्यक्त की कि केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में प्राप्त कर लेगा।
मुख्य सचिव  एस. राय ने प्रदेश में चल रही भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का संक्षित विवरण दिया। उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि प्रदेश इन योजनाओं को कारगर तरीके से कार्यान्वित करेगा और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
भारत सरकार योजना आयोग के सलाहकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

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