राष्ट्रीय (04/04/2013) 
वर्तमान प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वार्तासूत्रा

.सबसे पहले मैं आप सभी प्रबु( पत्राकारों का पत्राकार सम्मेलन में स्वागत करता हूँ।
.हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं।
.कांग्रेस सरकार ने इस अवध् िमें विभिन्न क्षेत्राों में नई पहल की है और अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई दिशा व गति मिली है तथा सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हुए हैं।
.प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्रा को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सरकार ने इसके कार्यान्वयन की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है। अध्किांश वायदों को प्रदेश के प्रथम बजट मंे ही शामिल किया गया है, ताकि कम से कम समय में लोगों से किए गए वायदों को पूरा किया जा सके।
.हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लिए 22,800 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त करने में सपफल हुए हैं। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना से 65 प्रतिशत अध्कि है, जो देश में सर्वाध्कि वृ(ि है।
.वर्ष 2013-14 के लिए 4100 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना आबंटन प्रस्तावित किया गया है, जो गत वर्ष के आबंटन से 11 प्रतिशत अध्कि है।
.प्रदेश सरकार ने प्रथम अप्रैल, 2013 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्राा सुविध प्रदान की है।
.मेरी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह किया है। 80 वर्ष से अध्कि के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में एक हज+ार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
.सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लम्बित 10 हज+ार 900 मामलों को प्रथम अप्रैल, 2013 से स्वीकृत किया गया है।
.मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 21 हज+ार रुपये से बढ़ाकर 25 हज+ार रुपये किया गया है।
.जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत माता तथा नवजात शिशु को अस्पताल से घर तक मुफ्रत परिवहन सुविध प्रदान की जाएगी।
.प्रदेश सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों को नियमित करने के लिए एक नीति तैयार की गई है, जिससे राज्य में तैनात हजारों पीटीए अध्यापक लाभान्वित होंगे।
.प्रदेश सरकार ने उन सभी 149 राजकीय पाठशालाओं को पुनः खोलने का निर्णय लिया है, जिन्हें पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान बंद कर दिया गया था। इनमें 34 प्राथमिक, 66 माध्यमिक, 25 उच्च तथा 24 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं।
.31 मार्च 2013 को 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबन्ध् कर्मचारियों तथा 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक भोगियों को नियमानुसार नियमित किया जाएगा।
.31 मार्च, 2013 को 9 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों, जिनमें शिक्षा विभाग में तैनात जलवाहक भी शामिल हैं, को नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
.प्रदेश में 10$2 तथा इससे अध्कि शिक्षित बेरोज+गार युवाओं को एक हज+ार रुपये प्रतिमाह का कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को 1500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। एक लाख 50 हज+ार रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 4 प्रतिशत ब्याज उपदान भी दिया जाएगा। प्रदेश में राज्य कौशल विकास परिषद् की स्थापना की जाएगी।
.हमने केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की अवध् िको वर्ष 2020 तक बढ़ाने का आग्रह किया है।
.प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राध्किरण द्वारा आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
.हम हिमाचल प्रदेश के लिए 549 करोड़ रुपये के विकास नीति )ण स्वीकृत करवाने में सपफल हुए हैं, जिसमें से 495 करोड़ अर्थात् 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
.प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांध्ी वर्दी योजना के नाम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिपफार्म की सुविध जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
.मण्डी जि+ले के कमान्द में आई.आई.टी. परिसर में नए भवनों का लोकार्पण किया गया है।
.हमने राज्य खाद्यान्न उपदान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधन किया है।
.घरेलू उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्नित बनाने के लिए 270 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधन किया गया है।
.राजीव आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 48,500 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है।
.दूध् के खरीद मूल्य में 1 रुपये की वृ(ि कर इसे 17 रुपये 80 पैसे से बढ़ाकर 18 रुपये 80 पैसे  प्रति लीटर किया गया है।
.प्रदेश सरकार के कारगर प्रयासों के पफलस्वरूप प्रदेश सरकार केन्द्र से मत्स्य विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कराने में सपफल रही है।
.प्रदेश में चरणब( रूप से शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 2000 पद, डाटा एंट्री आॅपरेटर व कम्प्यूटर आॅप्रेटरों के 500 पद, वाटर गाडर््स के 500 पद, पटवारियों के 500 पद, कनिष्ट अभियन्ताओं-सर्वेयरों के 250 पद, वन रक्षकों के 200 पद, पंचायत सहायकों के 200 पद, नर्सों के 100 पद तथा डाॅक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे।
.कर्मचारियांे तथा पेंशनधरकों के निर्धरित चिकित्सा भत्ते को 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है।
हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्रा में पूर्व सरकार के समय हुए भू-सौदों में अनियमितताओं आदि की जाँच कराने की बात की थी। रामदेव के पतंजलि योगपीठ, शान्तिभूषण न्यास, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के होटल, बेमलोई निर्माण तथा अनाडेल क्षेत्रा जैसे भूमि संबंध्ी हाई प्रोपफाइल मामलों की जाँच की जा रही है।
.पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान पफोन टैपिंग की जाँच की जा रही है।
.वर्तमान कांग्रेस सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्ध्यिों और निर्णयों की सूची बहुत लम्बी है। मैंने यहाँ कुछ प्रमुख कार्यों एवं निर्णयों का ही उल्लेख किया है। बजट में भी जन-कल्याण एवं विकास की अनेक योजनाएं व निर्णय शामिल हैं, जिनसे प्रदेश मंे नया सामाजिक-आर्थिक बदलाव आएगा।
.यह सब यू.पी.ए. अध्यक्षा  सोनिया गांध्ी, भारत के प्रधन मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष शराहुल गांध्ी के कुशल मार्गदर्शन में ही सम्भव हो पाया है। 
. मेरी सरकार प्रदेश के समान एवं संतुलित विकास तथा लोगों के कल्याण के प्रति वचनब( है। लोगों को स्वच्छ, कारगर, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मेरी सरकार का प्रयास आगामी पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः विकसित राज्य बनाना है।
.हमारे सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती लोगों में सरकार के प्रति आशा एवं विश्वास को पुनः बहाल करना है, जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में बुरी तरह प्रभावित हो गया था। हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
ध्न्यवाद।

 

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