राष्ट्रीय (04/04/2013)
सर्वव्यापी भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए दिल्ली सरकार को हटाया जाए - विजेन्द्र गुप्ता
| विजेन्द्र गुप्ता, पूर्व अघ्यक्ष, भाजपा दिल्ली ने आरोप लगाया है कि भारतीय सविधान के अनुच्छेद 148 के तहत् सांविधिक अधिकरण, सएजी की 31.3.2012 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के विरूद्व सार्वजनिक धन की लाण्डरिंग का स्वंय सिद्व मामला है । उन्होने यह आरोप भी लगाया है कि बिजली एंव पानी की दरों में कई गुणा अनुचित बढोतरी , बद से बदतर होता सार्वजनिक परिवहन प्रणाली,दवाइयों एंव डाक्टरों की कमी के परिणामस्वरूप सरकारी अस्पतालों में गरीबों की मौत,जरूरतमंद गरीब बेघरों को घर देने में केवल 10 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति,पिछले लगभग पन्द्रह साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की अनाधिकृत कालोनियो को नियमित करने में असफलता के लिए सरकार में उच्च स्तर पर संरक्षण के कारण भ्रषटचार ही एक बडा कारण है । उन्होने मांग की है क्रि पिछले लगभग पन्द्रह वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार की पूरी तरह से असफलता और जानबूझकर किये गये कुप्रबन्धन के कारण हुई वित्तीय हानि,की जांच करने और राजनैतिक व्यक्तियों-कम्पनियों,हिस्सेदारो और उनके राजनैतिक एंव व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रोत्साहन में हजारों करोड रूपये की सार्वजनिक धन राशि की लूट में पर्दे के पीछे छुपे घोटालेबाजों के नाम उजागर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया जाए । गुप्ता ने यह उल्लेख किया है कि सीएजी द्वारा उजागर किये गये भ्रषटाचार के मामले एंव वित्तीय घोटाले भ्रषटाचार रूपी आईसबर्ग का नाम मात्र का हिस्सा है । क्योंकि सीएजी ने केवल मात्र दिल्ली सरकार के एकाउंटस की एक छोटी सी प्रतिशत का ही आडिट किया होगा । |
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