राष्ट्रीय (01/03/2013)
अनिवार्यता प्रमाण-पत्र लिए बिना हो रहे निर्माण पर होगी कार्रवाई
| आवास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने आज यहां कहा कि राजधानी शिमला के कृष्णानगर क्षेत्र में आवासीय काॅलोनी और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक कंेद्र के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत 300 मकानों का निर्माण प्रस्तावित है जिनमें से 224 मकान रहने के लिए और 76 किराए पर दिए जाएंगे। श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री अजय माकन से भेंट इस परियोजना को स्वीकृत करने का आग्रह किया था। प्रदेश ने इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 34.10 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे मंजूरी प्रदान करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कृष्णानगर में इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए चार स्थान चयनित किए गए हैं। तीन स्थानों पर कुल 300 आवास बनाए जाएंगे जबकि एक स्थान पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 224 मकान उन स्थानीय निवासियों को रहने के लिए दिए जाएंगे जिनके पास रहने लायक घर नहीं हैं। सामुदायिक केंद्र में सामुदायिक सभागार, औषधालय, वृद्ध देखभाल गृह, पुस्ताकलय, क्रच, सौलर लाइटों और सोलर हीटिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राजीव आवास के अंतर्गत लोगांे को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। नगर निगम के उपरांत नगर परिषदों व नगर पंचायतों में भी इस योजना के अंतर्गत इसी प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी ताकि स्लम में रहने वाले लोगांे को बेहतर सुविधाएं और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। इससे पिछड़े क्षेत्रों को शहर की मुख्यधारा से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। आवास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर बिल्डरों ने अनिवार्यता प्रमाण पत्र लिए बिना और नगर नियोजन की स्वीकृति के बगैर निर्माण कार्य आरंभ किए हैं, जिस पर सरकार बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि विभाग को ऐसे मामलों की छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। .... |
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