मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज सांसद में वित्त मंत्री  पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों के हित में है तथा प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर किसान, महिलाएं एवं युवा लाभान्वित होंगे।
 वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने पांच लाख तक आय वालों को कर में 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट उपलब्ध करवाया है, जिससे अब दो लाख 20 हजार रुपये तक की आय कर मुक्त होगी। उन्होंने सेवा कर तथा आबकारी शुल्क को न बढ़ाने के वित्त मंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आम आदमी को सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 80,194 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में समग्र विकास में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे अधोसरंचना विकास में सहायता के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी कम होंगी और शहरों की ओर हो रहे प्लायन को रोकने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसल विविधिकरण कार्यक्रम के लिए भी 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्य में बैमौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मनरेगा के अन्तर्गत 33000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है, जिससे बेरोजगार ग्रामीण लोगों को उनके घरों के समीप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।
 वीरभद्र सिंह ने वर्तमान बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक निवेश से ‘महिला सुरक्षा निर्भय कोष’ स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने की घोषणा से महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की नई योजना भी आरम्भ की गई है, जिससे कमजोर महिलाओं के विभिन्न मामलों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत 13215 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण लेने वाले ऋणधारकों को भी लाभान्वित किया है। उन्हें एक लाख रुपये तक ब्याज पर अतिरिक्त कर छूट उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अन्तर्गत 10 हजार नई बसों की खरीद की जाएगी, जिसमें से पहाड़ी राज्यों को और अधिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिमला में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान की गई है। बजट में की गई घोषणाएं जैसे बुनकरों को ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज की छूट, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों के लिए 5284 करोड़ रुपये, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपये, पेयजल एवं मल निकासी के लिए 15,260 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण आवासीय कोष के लिए 6000 करोड़ रुपये से लोग व्यापक तौर पर लाभान्वित होंगे।