केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की छवि अश्žलील तरीके से प्रस्žतुत करने को रोकने संबंधी अधिनियम-1986 में संशोधन करने का अनुमोदन कर दिया है। अब इसे संसद में पेश किया जायेगा।

संशोधनों के अनुसार कानून का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रम और इलैक्žट्रॉनिक फॉर्म में सामग्री भी आयेगी। पहली बार दोषी पाये जाने पर अपराधी को अधिकतम तीन साल की कैद और 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। दूसरी बार, अपराध करने वाले को 2 से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। इंसपेक्žटर रैंक तक के पुलिस अधिकारी तलाशी ले और जब्žती कर सकेंगे।

संशोधनों का उद्देश्žय इंटरनेट, मैसेजिंग आदि के जरिये महिलाओं के खिलाफ समाचारों में अश्žलील छवि प्रस्žतुत करने को रोकना है। जब यह कानून बनाया गया था तो इसके अंतर्गत सिर्फ प्रिंट मीडिया की सामग्री आती थी।