राष्ट्रपति  प्रणब मुखर्जी ने आज यहां विश्व की संसदों में महिला अध्यक्षों के सातवें सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं की सुनियोजित पहल से टिकाऊ आर्थिक और सामाजिक विकास बेहतर तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादक संसाधनों जैसे खाद्य बैंक और सहकारिता, स्वास्थ्य अभियानों और पौष्टिकता के बारे में जागरुकता से संबंधी कार्यक्रमों पर नियंत्रण से महिलाओं के पास अब इस बात के आवश्यक साधन हैं कि वे अपने क्षेत्र में उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने के सामूहिक निर्णय ले सकें। ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व और उनसे संबंधित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को साकार रूप देने संबंधी फैसले लेने में उनकी भागीदारी बढ़ाकर हम उन्हें अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के योग्य बना सकते हैं।

 मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय के जरिए लिंग बजटिंग लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के विशिष्ट कारक या अवयव सभी वित्तीय परिव्ययों में शामिल हों। यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है और प्रत्येक मंत्रालय को लिंग बजटिंग के प्रावधानों को लागू करने संबंधी रिपोर्ट देनी होती है।

उन्होंने कहा कि संसद को अधिक लिंग संवेदनशील बनाना विश्व की सभी संसदों का एक प्राथमिक कार्य होना चाहिए। उन्होंने इस संदर्भ में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के कथन का उल्लेख किया कि ‘महिला किसी राष्ट्र के भाग्य की निर्माता और स्वरूपदाता है।...उसका हृदय पुरुषों की तुलना में कही अधिक मजबूत और निर्भीक है।...वह पुरुषों की प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा है।...’ भारत की संसद को अनेक कुशाग्र महिलाओं ने सम्मानित किया है जिन्होंने बहस की गुणवत्ता और विषय को बढ़ाया है।

 मुखर्जी ने भारत की उन महान महिला सांसदों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने आज के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। इसे देखते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा और अनेक दूरगामी पहल करेगा। साथ ही यह सूचना और सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान का अवसर सिद्ध होगा। राष्ट्रपति ने भारत में इस सम्मेलन के आयोजन की पहल करने के लिए लोकसभाध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को बधाई दी।