हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों के लिए ‘वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति’ को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सक्रिय सेवाकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को पहचानकर उनका वित्तीय, सामाजिक एवं शारीरिक जीवन सुरक्षित बनाना है और समाज में उन्हें उनका देय मान-सम्मान सुनिश्चित करना है। इस नीति का उद्देश्य ‘आयु एकीकरण समिति’ के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को आवास, किसी भी प्रकार के अपमान एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करना है ताकि अन्तर-आयु सम्बन्ध विशेषकर बच्चों, युवाओं एवं परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मध्य सम्बन्धों को मजबूती प्रदान की जा सके। बैठक में नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना प्रस्तावित किया गया। इसके लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में सम्बन्धित विभागों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यरत सार्वजनिक एजेंसियां तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राज्य नीति के कार्यान्वयन में सहभागिता के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर के मामले निपटाये जा सकें। 
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में रोगी कल्याण समितियों के अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके लिए आरकेएस रोजगार के तौर पर तीन वर्षों की सेवा पूरी करने पर उन्हें सरकारी अनुबंध कर्मचारियों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकारी अनुबंध में आने के बाद 6 वर्षों की अनुबंध सेवाओं के पश्चात कार्मिक विभाग की नीति के अनुसार वे नियमितिकरण के लिए पात्र होंगे। केवल वही आरकेएस कर्मी परिवर्तन की इस सुविधा के पात्र होंगे, जो निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हों। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर नियुक्त 1591 आरकेएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 171 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आरम्भ करने तथा पात्र सिलाई अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उपलब्ध रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए रोगी कल्याण समितियों के अन्तर्गत अनुबंध आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 112 पद, स्टाफ नर्सों के 236 पद तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के 48 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरोसाईंसिज संस्थान सृजित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। इसके लिए आईजीएमसी के मनोरोग विभाग एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा पुनर्वास के लिए राज्य अस्पताल को समायोजित किया जाएगा ताकि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का चिकित्सा उपचार एवं आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
बैठक में कांगड़ा जिले के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज पपरोला के इंटरनस, हाउस फीजिशियन एवं पीजी स्काॅलर के स्टाइपंड/आॅनरेरियम को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत, इंटरनस का स्टाइपंड /आॅनरेरियम 3200 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये, हाउस फीजिशियन का 6300 रुपये से बढ़ाकर 12,600 रुपये, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 7300 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 7600 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का स्टाइपंड/आॅनरेरियम 7800 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से कालेज के 100 इंटरनस/हाउस फीजिशियन/जूनियर रेजीडेंटस एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के आनी उपमण्डल के निथर में नई उप तहसील आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि स्थानीय नागरिकों को राजस्व से सम्बन्धित सेवाएं उनके घर द्वार के निकट उपलब्ध हो सकें।
बैठक में कांगड़ा जिला के मसरुर में आयोजित किए जाने वाले मसरुर राॅक टैम्पल महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव तथा शाहपुर के दशहरा उत्सव को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिले के बिझड़ी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले की नूरपुर तहसील के जाच्छ गांव की विद्यावती स्मारक शिक्षण समिति के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया ताकि यहां बीएससी नर्सिंग के लिए 20 अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं एएनएम पाठ्यक्रमों के लिए 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सके। इसके लिए नियमों में एक मुश्त छूट प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले की सदर तहसील के लुहणू गांव में शिवा आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पक्ष में लैटर आॅफ इंटेंट जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि अबधानीघाट, घुमारवीं जिला बिलासपुर में बीएएमएस पाठ्यक्रम को संचालित किया जा सके।
बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में अधीक्षक ग्रेड-प्प् के 6 पद सृजित करने, जोनल फोरेंसिक प्रयोगशाला धर्मशाला में वैज्ञानिक सहायक (आर्गेनिक एवं सिरम साईंस) के एक पद को भरने, कोष, लेखा एवं लाटरी विभाग में कोष अधिकारी का एक पद एवं
लिपिक का एक पद सृजित करने, आयुर्वेद विभाग में लिपिक/कनिष्ठ सहायक के पद को पदोन्नत कर वरिष्ठ सहायक करने, वूलफेड में अधीक्षक ग्रेड- प्प् का एक पद सृजित करने तथा आतिथ्य विभाग में सहायक निदेशक के एक पद को उप निदेशक के रूप में पदोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज के रेडियोलाॅजी विभाग में रेडिएशन सुरक्षा अधिकारी (रेडियो-डायगनोसिज) (राजपत्रित) के पद के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को तैयार करने तथा निर्वाचन विभाग में प्रोग्रामर श्रेणी-एक राजपत्रित के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को संशोधित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए दो वाहन तथा निर्वाचन विभाग के लिए एक वाहन की खरीद तथा कांगड़ा जिले के देहरा, कांगड़ा एवं बैजनाथ में उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) के लिए पुराने वाहनों को बदल कर तीन वाहन की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।