नई दिल्ली, 23 सितम्बर। देश  के असंगठित क्षेत्र के 35 करोड़ मजदूरों के कल्याण तथा उनके कल्याण हेतु 11 प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 सितम्बर को आयोजित मजदूर महासंग्राम रैली की व्यापक तैयारियों को लेकर आज भाजपा दिल्ली प्रदेष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में रैली स्थल पर ही एक बड़ी बैठक हुई। इसमें रैली की बाबत सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दिल्ली भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं को सौंपी गई।

भारतीय जनता पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष  नितिन गडकरी की पहल पर देशभर के असंगठित मजूदरों को एकजुट करने तथा उनको उनका वाजिब हक दिलाने के लिए भाजपा ने भारतीय जनता मजदूर महासंघ नामक एक राश्ट्रव्यापी संगठन बनाया है। इसका राष्ट्रीय  अध्यक्ष भाजपा के पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया गया है। दिल्ली के विधायक  मनोज शोकीन  संगठन के राष्ट्रीय  उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली का मुख्य संयोजक अनिल कुमार मित्तल को बनाया गया है।

 विजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि संगठन की यह पहली राश्ट्रीय स्तर की रैली होगी जिसमें सारे देष से एक लाख असंगठित मजदूर दिल्ली में एकत्र होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनायेंगे। इस रैली में दिल्ली के सभी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में असंगठित मजदूर इक्ट्ठा होंगे। रैली की भव्य और व्यापक तैयारियां दिल्ली प्रदेश  भाजपा अध्यक्ष  विजेन्द्र गुप्ता ने की है। बाहर से आने वाले लाखों मजदूरों को 72 घंटे तक अनवरत खानपान की व्यवस्था रैली स्थल पर ही की गई है ताकि कोई भी मजदूर भूखा न रहे।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की प्रमुख मांगे हैं: 1. जीडीपी का 3 प्रतिषत असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। इसका बजट में प्रावधान किया जाए। 2. असंगठित मजदूरों का पंजीयन देश  में एकरूप और सरलतम हो। 3. रोजी-रोटी को मौलिक अधिकार बनाया जाए। 4. खुदरा क्षेत्र में एफडीआई रद्द हो। 5. मजदूरों के पंजीयन संख्या को आधार कार्ड में अंकित किया जाए। 6. मजदूरों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए जायें। बीपीएल की आय सीमा यथार्थ के अनुरूप हो। 7. इन मजदूरों के लिए ईएसआई की तर्ज पर अलग से विषेश अस्पताल खोले जायें। 8. असंगठित मजूदरों के बच्चों को उच्च तथा व्यवसायिक षिक्षा निःशुल्क  दी जाए। 9. पांच एकड़ तक की जोत वाले किसानों को खेतिहर मजदूर घोषित  किया जाए। 10. असंगठित मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था सरकार करे। 11. असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को न्यूनतम 1500 रूपए मासिक पेंषन की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे।