नई दिल्ली 11 मई। एम्स का निजीकरण किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। आज एम्स की एक बैठक में संवाददाताओं को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आजाद ने दो टूक में कहा कि एम्स का निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। सरकार इस संस्थान को और आधुनिक बनाने पर विचार कर रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आधुनिकीकरण के लिए गठित बलियाथन समिति के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि समिति की सिफारिश पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन ऐसी किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा जिससे एम्स को छति पहुंचे। एम्स में अभी और विकास एवं सुधार की जरूरत है। दिन प्रतिदिन एम्स में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सुधार लाने वाली सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे रही है। एम्स में कई पद खाली पड़े हैं सरकार उसे भी भरने का विचार कर रही है। खाली पदों को भरने के लिए सरकार गठित समिति से भी राय ली है और समिति ने भी इसकी सहमति जता दी है। आजाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि एम्स में लगातार बढ़ती भीड़ों को नियंत्रण में कैसे लाया जाये। इस बैठक में चिकित्सा से जुड़े कई उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। एम्स की तर्ज पर ही सरकार मेडिकल कालेज बना रही है। उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से निर्माण कार्य में तेजी लाने को जब कहा तब आजाद ने यह सव्ीकार किया कि आर्थिक मंदी के कारण विकास कार्यो में कुछ रूकावट आ गई थी लेकिन अब पुनः निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं।