विशेष (25/07/2024)
छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करके केजरीवाल सरकार ने संविधान की हत्या की है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करो -विजेन्द्र गुप्ता
| भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक ने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करके केजरीवाल सरकार ने संविधान की हत्या की है।वहीं दुसरी तरफ पंचायती राज व्यवस्था को चकनाचूर किया है। गुप्ता ने अराजकतावादी और संविधान का बार बार अवहेलना करने तथा दिल्ली के हितों की भक्षक केजरीवाल सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। संवाददाता सम्मेलन में विधायक ओ पी शर्मा, जितेन्द्र महाजन और अभय वर्मा भी उपस्थित रहे। गुप्ता ने कहा केजरीवाल सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है। 2015 में जब पहली सरकार बनी थी तो चैथे वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में स्वीकार करने के बाद भी लागू नहीं की गई थी। जब भी संविधान की खुली अवहेलना की गई थी। गुप्ता ने कहा कि पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें 3 विभाजित नगर निगमों के आधार पर तैयार की गई थी,जिसका कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था।और 1 अप्रैल 2021 से एकीकृत दिल्ली नगर निगम के आधार पर छठे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की जानी थी। लेकिन आज भी पाँचवें वित्त आयोग के आधार पर फंड दिया जा रहा है। पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर फंड दिए जाने की प्रथा न केवल असंवैधानिक है अपितु अपर्याप्त भी है।क्योंकि पाँचवे दिल्ली वित आयोग की सिफारिश 3 विभाजित नगर निगमों के लिये थी जो वर्तमान एकीकृत दिल्ली नगर निगम की परिस्थितियों से पूरी तरह भिन्न है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता की परेशानियों को देखते हुए भाजपा चुप नहीं बैठेगी और इस संवैधानिक संकट के समाधान के लिए माननीय उपराज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से भी मिलकर कार्यवाही की माँग करेंगे। साथ ही अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। गुप्ता ने बताया कहा कि दिल्ली की मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबेरॉय ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस में जनता को भ्रमित किया कि केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम को पैसे जारी नहीं कर रही है। गुप्ता ने कहा कि ये वही केजरीवाल सरकार है जो निगम में भाजपा की सरकार होने पर कहती थी निगम में भष्टाचार है इसलिए दिल्ली सरकार उसे पैसे नहीं देगी लेकिन आज नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होने से दिल्ली के मंत्री केंद्र सरकार पर धन न देने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है कि केंद्र सरकार सीधे नगर निगम को उसकी जरूरतों के लिए केंद्र सरकार फंड उपलब्ध कराए। गुप्ता ने कहा कि ये जनता को बरगलाने के लिए कोरी राजनीति है। मुख्यमंत्री सहित आधी से ज्यादा दिल्ली सरकार शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद पड़ी है। पिछले करीब 6 महीने से कैबिनेट की कोई बैठक भी नहीं हुई है। विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करके संविधान को ताक पर रख दिया है। अजीब विडंबना है कि ये सरकार या तो वित्त आयोग का गठन ही नहीं करती और करती है तो उसकी सिफारिशों को लागू नहीं करती। साथ ही मनमाने ढंग से संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़कर जनता को धोखा दे रही है। जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामियों का खामियाजा आज दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा ह। छठे वित्त आयोग का गठन नहीं होने के अलावा दिल्ली में पीने के पानी का गंभीर संकट है। 22 गज के मकानों में एक से दो लाख रुपए का बिल आ रहा है और पानी भी गंदा रहा है। महाजन ने कहा कि बुजुर्गों और महिलाओं को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। अभय वर्मा ने दिल्ली में शासन व्यवस्था को भगवान भरोसे बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। |
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