कर सुधार आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कार्पोरेट टैक्स की दरों में स्थिरता बनी रही, जबकि व्यक्तिगत आयकर और जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई।

पूंजीगत खर्च बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत खर्च में 17% की वृद्धि की गई है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन में मदद करेगी।

सामाजिक कल्याणग्रामीण विकास और खाद्य सब्सिडी पर खर्च बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं।नवाचार और तकनीकी विकास मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। आईटी उद्योग के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विकसित भारत 2047 "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बजट में व्यापक आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया है। इसके तहत निर्यात प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

घरेलू और वैश्विक निवेश नए निवेश प्रोत्साहन और वैश्विक फर्मों के साथ रणनीतिक साझेदारियों को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे भारत एक आईटी हब के रूप में उभर सके।

यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया

संवाददाता लीमा की रिपोर्ट