बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अधिकांश कोटा समाप्त कर दिया है, जिसके कारण देश भर में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 100 से अधिक मौतें हुईं।

पहले, सार्वजनिक क्षेत्र की एक-तिहाई नौकरियाँ पाकिस्तान से आज़ादी के लिए 1971 के युद्ध के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित थीं।

अदालत के नए फैसले में कहा गया है कि केवल 5

इनमें से प्रतिशत भूमिकाएँ अब दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।

सरकार ने अभी तक इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक प्रवक्ता ने एजेंस फ्रांस प्रेसे (एएफपी) को बताया कि वे फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक सरकार उनकी मांगों को प्रतिबिंबित करने वाला आदेश जारी नहीं करती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

कर्फ्यू लागू होने के दूसरे दिन भी ढाका की सड़कें काफी हद तक खाली हैं, हालांकि कुछ इलाकों में छिटपुट झड़पें जारी हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बख्तरबंद वाहन तैनात है और सैनिक राजधानी में गश्त कर रहे हैं।

कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य झड़पों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर होंगी, जिसमें 5 प्रतिशत दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए और 2 प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यकों या विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होंगी।

यह कोटा प्रणाली, जिसे शुरुआत में प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा 2018 में समाप्त कर दिया गया था, पिछले महीने एक निचली अदालत द्वारा बहाल कर दी गई, जिससे व्यापक विरोध शुरू हो गया।

सरकार की प्रतिक्रिया में कठोर कार्रवाई, कर्फ्यू और संचार ब्लैकआउट शामिल था।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बांग्लादेश की स्थिति के बावजूद, यह वृद्धि विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसरों में तब्दील नहीं हुई है।

अनुमान बताते हैं कि लगभग 1.8 करोड़ युवा बांग्लादेशी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के स्नातक अपने कम-शिक्षित समकक्षों की तुलना में अधिक बेरोजगारी दर का सामना कर रहे हैं।

संवाददाता समर्थ वर्मा की रिपोर्ट