हालाँकि, इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजेडी) ने नई सरकार पर केवल पुरानी अधिसूचना को दोहराने का आरोप लगाया। बीजद के वरिष्ठ नेता सुबास सिंह ने बताया कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मार्च में न्यूनतम मजदूरी दरों में पहले ही वृद्धि कर दी थी, और राज्य श्रम विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई थी।

सिंह ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वेतन वृद्धि पहले ही लागू की जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम इस साल रथ यात्रा के कुप्रबंधन से ध्यान हटाने का एक प्रयास हो सकता है।

वेतन वृद्धि के अलावा, कैबिनेट ने ओडिशा की संस्कृति, कला और विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए ₹200 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इसमें एक ओडिया अस्मिता भवन, एक ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय, एक ओडिया अनुवाद अकादमी, एक पाइका विद्रोह स्मारक, एक ई-लाइब्रेरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एक ओडिया चेयर की स्थापना का निर्माण शामिल है। बाली यात्रा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने और ओडिसी संगीत और नृत्य में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी प्रयास किए जाएंगे।

इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना के तहत 6 लाख किसानों को शामिल करने की मंजूरी दे दी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि जिन लोगों को कालिया योजना से बाहर रखा गया था, उन्हें अब लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 18,000 से अधिक जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

संवाददाता समर्थ वर्मा की रिपोर्ट