विशेष (11/05/2024) 
लोक अदालत व्यापक कानूनी सहायता प्रदान करने की एनएएलएसए की प्रतिबद्धता को कायम रखती है :न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष नालसा
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश  के नेतृत्व में,  7.71 लाख मामलों का निपटारा कर राष्ट्रीय लोक अदालत ने बनाया रिकॉर्ड : राष्ट्रीय विधिक सेवाएं  प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने  तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में वर्ष 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 को 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश - अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और  कश्मीर,लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड,में राष्ट्रीय लोक अदालत का आशातीत सफलता के साथ आयोजन किया गया।  सचमुच एनएएलएसए ने न्याय का पहिया घुमाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है   और  7.71 लाख मामलों का निपटारा कर कानून का शासन कायम रखा।

राष्ट्रीय ;लोक अदालत   न्याय की ओर ऐसी प्रणाली है जो सामर्थ्य, पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देती है।  न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष एन.ए.एल.एस.एके नेतृत्व में,यह लोक अदालत ने सुलह को प्रोत्साहित करते हुए विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान कियाा और सौहार्दपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ ।
 
राष्ट्रीय विधिक सेवाएं  प्राधिकरण के सदस्य सचिव संतोष स्नेही मान ने ब्यूरो चीफ विजय गौड़ को बताया कि अन्य राज्यों में भी लोक अदालतें होंगी जिनकी तिथि लोकसभा चुनाव के समापन के बाद निर्धारित की जाएंगी।  उन्होंने बताया कि  11.05.2024 को शाम 6:00 बजे तक - 7,71,187 मामले बड़ी संख्या में हो चुके हैं जिसमें मुकदमेबाजी के मामले और आपराधिक समझौते के 4,49,228 लंबित मामले , अपराध, यातायात चालान, राजस्व मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावे, चेक अनादर के मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, आईपीआर या उपभोक्ता मामले,और अन्य नागरिक मामले। कुल निपटान राशि का अनुमानित मूल्य  रु. 2733.79 करोड।  . निपटाए गए मामलों की संख्या बढ़ेगी।  कुछ राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।इन मामलों का सफल निस्तारण राष्ट्रीय की सफलता को दर्शाता है ।  लोक अदालत व्यापक कानूनी प्रदान करने की एनएएलएसए की प्रतिबद्धता को कायम रखती है , ऐसे उपाय जो न केवल न्यायसंगत और उचित हों बल्कि समाज के .सभी वर्ग के लिए आसानी से उपलब्ध भी हों।
नई दिल्ली से ब्यूरो चीफ विजय गौड़ की खास रिपोर्ट
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