राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दूसरे शनिवार यानी 13 मई, 2023 को सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय और अधिकरणों में वर्ष 2023 के लिए दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

मुकेश कुमार गुप्ता, डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने कहा कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत डीएसएलएसए ने हमेशा दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान के लिए एडीआर तकनीकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। पूर्व-संस्थागत चरण के साथ-साथ कानूनी चरणों में भी। उन्होंने कहा कि मामलों का एक विविध गुलदस्ता- जैसे कि धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, सिविल केस, एमएसीटी केस, बैंक रिकवरी मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले और श्रम विवादों से जुड़े मामले इस बार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मामलों को निपटाने के लिए लिया गया। इसके अतिरिक्त, निपटान के लिए कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान भी लिए गए।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय / कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के साथ-साथ शैलेंद्र कौर, मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण जिला; रेणु भटनागर,. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण पूर्व जिला; मुकेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोक अदालत की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से साकेत कोर्ट परिसर का दौरा किया। उन्होंने न्यायालय परिसर का दौरा किया, न्यायिक अधिकारियों और कुछ लोक अदालत पीठों की अध्यक्षता करने वाले अन्य सहयोगी सदस्यों के साथ बातचीत की। कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने ट्रांसजेंडरों, एसिड अटैक पीड़ितों, वरिष्ठ नागरिकों और उत्तर पूर्व क्षेत्र के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, जिन्हें साकेत कोर्ट परिसर में एसोसिएट सदस्यों के रूप में तैनात किया गया था।

मुकेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने यह भी कहा कि लागत प्रभावी और त्वरित तरीके से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत एक प्रभावी साधन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डीएसएलएसए लगातार लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है जिससे लाखों वादियों को लाभ हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पूरी दिल्ली में लाखों मामलों का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डीएसएलएसए ने एक बार फिर ट्रांसजेंडरों, वरिष्ठ नागरिकों और एसिड अटैक पीड़ितों को अलग-अलग कोर्ट परिसरों में लोक अदालत बेंचों में एसोसिएट सदस्यों के रूप में नियुक्त करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया और इस बार, उत्तर से लोगों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं- देश के पूर्वी क्षेत्र को 'एसोसिएट सदस्य' के रूप में।

  लोक अदालत में, डीएसएलएसए ने हर तरह का ध्यान रखा और कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन किया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अदालत परिसर में भीड़भाड़ न हो। अदालतों में आने वाले लोगों के लिए हेल्प डेस्क, व्हील चेयर, रैंप, शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पोर्टेबल पानी की सुविधा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक सहज अनुभव बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस/सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर लोक अदालतों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया था ताकि वहां आने वाले लोगों को उनके विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान मिल सके। लोगों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए मुकेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने पत्रकारों को बताया कि  à¤¸à¤¾à¤¤ जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक समझौता योग्य मामलों से निपटने के लिए 351 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। जिला अदालतों में इस बार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली सीमाओं को पार करते हुए 2,32,704 (लगभग) मामले रेफर किए गए हैं। यह अब तक का सर्वाधिक रेफरल आंकड़ा है। इनमें 1,55,000 ट्रैफिक चालान शामिल हैं; 14,912 ट्रैफिक चालान जो न्यायालयों में लंबित थे; 38,111 लंबित मामले; और 23,586 प्री-लिटिगेटिव केस।

  

मुकेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने  à¤•à¤¹à¤¾ कि यह गर्व का विषय है कि एक एमएसीटी केस संख्या 4295/2022 में "आशा रानी बनाम दिनेश ” केस में दक्षिण पश्चिम डीएलएसए, द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मोटर दुर्घटना पीड़ित के आश्रितों को बीमा कंपनी द्वारा 1.24 करोड़ (लगभग) का भुगतान किया जाना है।

निपटाए गए मामलों और निपटारे की राशि का समग्र अद्यतन डेटा जल्द ही साझा किया जाएगा।

  दिल्ली भर के न्यायाधीशों ने लोक अदालत में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। वादकारियों ने अपने मामलों के निपटान/सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया।

दिल्ली से ब्यूरो चीफ विजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट