नई दिल्ली, 11 मई, 2023- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से संबधित शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्लीवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य परायणता के साथ निभाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी दूसरी विधानसभाओं की तरह ही चुन कर आते है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा के दायरे में आने वाली सभी शक्तियों पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के मामले दिल्ली विधानसभा के अधिकार में नही है।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि लम्बे समय से दिल्लीवासी बार-बार पूछ रहे थे कि दिल्ली में विकास की रफ्तार क्यों रुकी हुई है तथा अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई में आखिर दिल्ली की जनता क्यां पिस रही है। दिल्ली की जनता के हित में काम करने को लेकर दोनो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की जनता उम्मीद कर रही है कि अरविन्द केजरीवाल अब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नही झाडेंगे और दिल्ली के विकास कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारों से सम्बन्धित आदेश के बाद भाजपा की प्रदेश सरकारों को कमजोर करने की कूटनीति और तानाशाही पर अंकुश लगेगा, जिसके द्वारा भाजपा प्रदेशों की शक्तियों को छीनने का काम कर रही थी।  उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ही आदेश में राजधानी में केन्द्र के साथ संतुलन बनाकर दिल्ली सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करने की बात कही है, क्योकि संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्तियां हासिल हैं।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यपालिका से संबधित शक्तियां का अधिकार उनके पास आने के बाद केजरीवाल अधिकारियों की पोस्टिंग व अन्य फैसले स्वायत्तता से लेकर दिल्ली में विकास की रफ्तार को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। पिछले 9 वर्षों में केजरीवाल ने आरोप प्रत्यारोप की कूटनीति और विरोधाभास की राजनीति के कारण दिल्ली का विकास रोका हुआ था। दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के क्षेत्र में बदहाल हो गई है, उन्होंने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई काम नही किया। अनाधिकृत कालोनियां, पुनर्वास कालोनियां, जे.जे. कॉलोनियां, झुग्गी झौपड़ियां में विकास के नाम पर कुछ काम नही हुआ और केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को जीवन जीने के संघर्ष करना पड़ रहा है।