सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह चल रहा है कि इन्होंने इतने एमएलए तोड़ लिए। मेरे पास लोगों के कई फोन भी आ रहे हैं कि सब ठीक है न। कितने गए। दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए मैं इस सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुना है, वे एक-एक लोग हीरा हैं। ये मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन टूटने वाले नहीं है। एक भी आदमी नहीं टूटा। मैं सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि ताकि जनता के सामने यह साबित हो जाए कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आकर ऑपरेशन कीचड़ बन गया। सोमवार को दिल्ली विधानसभा के सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 

इससे पहले, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प रखा। 

इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा 26 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी बैठक मे संकल्प करती है कि-

यह सदन गौर करता है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार ने समाज कल्याण की योजनाओं के सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

यह सदन आगे गौर करता है कि दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में माना और सराहा गया है।

यह सदन आगे गौर करता है कि पिछले 07 वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया गया है, वह आजादी के बाद से पिछली सरकारों द्वारा किए गए कार्यों से कहीं अधिक है। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को विदेशी प्रेस मे भी मान्यता दी है, जैसा कि हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम की फ्रंट पेज स्टोरी से यह साबित हुआ है, जिसमें मुख पृष्ठ पर शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया की फोटो भी है।

यह सदन आगे गौर करता है कि इस सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य अवसंरचना और मोहल्ला क्लीनिक की त्रीस्तरीय प्रणाली की अवधारणा की गूंज पूरे देश में सुनाई दी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में इसकी सराहना की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान ने मोहल्ला क्लीनिक की अवधारणा की प्रशंसा करते हुए इस पहल को ‘‘सफल और प्रभावशाली’’ बताया था, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के अनुरूप है।

यह सदन आगे गौर करता है कि दिल्ली दो साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने वाला पहला राज्य था और पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत कुल वाहनों के प्रतिशत में नए इलेक्ट्रिक बाहनों के मामले में अन्य सभी राज्यों में अग्रणी है।

यह सदन श्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को विगत 7 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता है।

यह सदन कुछ ताकतों की गतिविधियों पर गंभीर चिंता के साथ गौर करता है, जो एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए लगी हुई हैं, जो अब चल रहे अच्छे विकास कार्यों के अनुकूल नहीं है।

यह सदन, सरकार को विरोधी ताकतों से विचलित हुए बिना अच्छे कार्यों को जारी रखने का आहवान करता है।