एक शायर ने कहा है कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता  à¤à¤¸à¤¾ ही असंम्भव दीखते कार्य को संम्भव बनाया दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए)  à¤Ÿà¥€à¤® ने 1,38,107 मामलों का निपटारा और निपटान राशि 697.66 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड के साथ कीर्तिमान स्थापित करके सचमुच प्राधिकरण प्रशंशा एवं बधाई की पात्र है   नालसा के तत्वावधान में और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के मार्गदर्शन में डीएसएलएसए ने दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों में हाइब्रिड तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 के तहत मामले, एन.आई. अधिनियम, आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, दीवानी मामले, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले और श्रम विवादों के तहत मामले, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान लिए गए। à¤²à¥‹à¤• अदालत सस्ती और तेज तरीके से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक प्रभावी साधन है। डीएसएलएसए लगातार लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है जिससे हजारों वादियों को लाभ हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पूरे दिल्ली में लाखों मामलों का समाधान हुआ है। , डीएसएलएसए ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी समय किसी भी अदालत परिसर में भीड़भाड़ न हो। यातायात न्यायालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए, वादियों को समर्पित वेबलिंक से अपनी चालान पर्चियों को डाउनलोड करने और उनका प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता थी, जो दिल्ली के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। यातायात पुलिस के साथ-साथ निपटान के लिए हमारे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी। वादियों को उनकी चालान पर्चियों के निर्माण के दौरान कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर, साथ ही टाइम स्लॉट चुनने की सुविधा प्रदान की गई थी। लोगों ने 1,44,000 लाख चालान डाउनलोड किए। स राष्ट्रीय लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, एमएसीटी, वसूली मामलों के अलावा, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था क्योंकि महामारी की अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा धारा 188 आईपीसी के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए थे।अदालत में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए ने व्यक्तिगत रूप से वादियों के लिए समग्र व्यवस्था की निगरानी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट परिसर का दौरा किया। उनके आधिपत्य ने लोक अदालत की पीठों का भी दौरा किया और लोक अदालतों के कामकाज को देखा। उनके आधिपत्य ने वादियों के साथ उनके मामलों और कठिनाई, यदि कोई हो, के बारे में जानने के लिए बातचीत की।

भरत पाराशर, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए सहित विशेष सचिव, अपर। सचिव, सचिव (मुकदमेबाजी) और जिले के अन्य सचिवों ने व्यक्तिगत रूप से न्यायालयों के कामकाज और वादियों के लिए अन्य व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया।

सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों से निपटने के लिए 298 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में 1,88,788 मामले रेफर किए गए हैं। इन सभी में से 1,37,797 मामलों का निपटारा कुल निपटान राशि 195.19 करोड़ के लिए किया गया है।विशेष रूप से राजरानी, ​​पीओ एमएसीटी/पूर्वी कड़कड़डूमा के न्यायालय द्वारा निपटाए गए "प्रगति चौहान बनाम जितेंद्र सिंह" शीर्षक वाले एक एमएसीटी मामले में, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम मुआवजा राशि रु. 97.92 लाख थी  à¤µà¤°à¥à¤· 1998 का ​​एक सबसे पुराना आपराधिक मामला (शीर्षक राज्य बनाम रश्मीर सिंह, प्राथमिकी संख्या 167/1998, पीएस चाणक्य पुरी, धारा 420/466/471/120बी आईपीसी) भी  à¤­à¤µà¥à¤¯à¤¾ खराल,. एमएम/नई दिल्ली प्ली बार्गेनिंग कोर्ट द्वारा सुलझाया गया।दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लोक अदालत की पीठ का भी गठन किया गया जहां 56 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु0 1.75 करोड़।जिला उपभोक्ता मंचों पर लोक अदालत की पीठें भी गठित की गईं, जहां 51 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु। 47.66 लाख रही ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लोक अदालत पीठों का भी गठन किया गया जहां 203 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि  500.23 करोड़  à¤‡à¤¸ राष्ट्रीय लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, एमएसीटी, वसूली मामलों के अलावा, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था क्योंकि महामारी की अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा धारा 188 आईपीसी के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए थे।अदालत में, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए ने व्यक्तिगत रूप से वादियों के लिए समग्र व्यवस्था की निगरानी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट परिसर का दौरा किया। उनके आधिपत्य ने लोक अदालत की पीठों का भी दौरा किया और लोक अदालतों के कामकाज को देखा। उनके आधिपत्य ने वादियों के साथ उनके मामलों और कठिनाई, यदि कोई हो, के बारे में जानने के लिए बातचीत की।भरत पाराशर, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए सहित विशेष सचिव, अपर। सचिव, सचिव (मुकदमेबाजी) और जिले के अन्य सचिवों ने व्यक्तिगत रूप से न्यायालयों के कामकाज और वादियों के लिए अन्य व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया।सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों से निपटने के लिए 298 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में 1,88,788 मामले रेफर किए गए हैं। इन सभी में से 1,37,797 मामलों का निपटारा कुल निपटान राशि 195.19 करोड़ के लिए किया गया है। विशेष रूप से राजरानी, ​​पीओ एमएसीटी/पूर्वी कड़कड़डूमा के न्यायालय द्वारा निपटाए गए "प्रगति चौहान बनाम जितेंद्र सिंह" शीर्षक वाले एक एमएसीटी मामले में, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम मुआवजा राशि रु. 97.92 लाख थी वर्ष 1998 का ​​एक सबसे पुराना आपराधिक मामला (शीर्षक राज्य बनाम रश्मीर सिंह, प्राथमिकी संख्या 167/1998, पीएस चाणक्य पुरी, धारा 420/466/471/120बी आईपीसी) भी  à¤­à¤µà¥à¤¯à¤¾ खराल,. एमएम/नई दिल्ली प्ली बार्गेनिंग कोर्ट द्वारा सुलझाया गया।दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लोक अदालत की पीठ का भी गठन किया गया जहां 56 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि रु। 1.75 करोड़।

जिला उपभोक्ता मंचों पर लोक अदालत की पीठें भी गठित की गईं, जहां 51 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान   à¤°à¤¾à¤¶à¤¿ à¤°à¥à¥¦ 47.66 लाख रही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल मिलाकर 308 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया जिसमें 1,38,107 मामलों का निपटारा किया गया और निपटान राशि 697.66 करोड़ रुपये थी।दिल्ली भर की 122 बेंचों में कुल 1,14,919 (लगभग) ट्रैफिक चालान का निपटारा किया गया।भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वादियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे टेंट, पीने के पानी की सुविधा, पर्याप्त संख्या में कुर्सियां, व्हील चेयर आदि एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी की उपलब्धता की गई थी।दिल्ली भर के न्यायाधीशों ने लोक अदालत में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया।

दिल्ली से विजय गौड़ ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट