पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राज्य में नहर प्रणाली की मरम्मत के लिए विशेष धन आवंटित करने के लिए केंद्रीय जल ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हस्तक्षेप की मांग की। केंद्रीय मंत्री शेखावत के साथ  यहां उनके कार्यालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मौजूदा नहर प्रणाली को मजबूत करने और उसकी मरम्मत के लिए विशेष पैकेज की, आवश्यकता पर जोर दिया,उन्होंने कहा कि आजादी से पहले बनी ऊपरी बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) अब बेहद खराब स्थिति में है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि, आजादी के बाद बनी नहरों को भी मजबूत और नवीनीकृत करने की जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार को राज्य को विशेष पैकेज देना चाहिए, 

मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह समय की मांग है क्योंकि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के अनाज उत्पादकों को नहर प्रणाली के जर्जर होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है , । उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। भगवंत मान ने कहा कि, इससे नहरों की जल क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और राज्य के किसानों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि, राज्य सरकार ने सतलुज नदी की एक सहायक नदी बुढे नाले को साफ करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जो लुधियाना जिले से गुजरने वाली नदी के लगभग समानांतर चलती है और अंततः नदी में मिल जाती है। उन्होंने कहा कि, नहर की कुल लंबाई 47.55 किमी है, जिसमें से 14 किमी लुधियाना शहर से होकर गुजरती है और शहर को दो भागों में विभाजित करती है। भगवंत मान ने कहा कि, राज्य सरकार ने इस नहर की सफाई के लिए 850 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू की है, जिसमें मौजूदा नहर के उन्नयन के अलावा नए एसटीपी और सीईटीपी का निर्माण शामिल है.

इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार भी बुढे नाला में 200 क्यूसेक ताजा पानी छोड़ रही है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि, इस परियोजना का 54 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और मार्च 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस परियोजना में राज्य सरकार को नई तकनीक लाने में मदद करे। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने भगवंत मान को पूर्ण सहयोग और समन्वय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार पंजाब सरकार की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री के साथ उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, विशेष प्रमुख सचिव रवि भगत और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पंजाब से  अश्वनी ठाकुर की रिपोर्ट