डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने अमृतसर-बठिंडा-जाम नगर एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत आने वाले किसानों से अपील की कि, वे अपनी जमीन संबंधित अधिकारियों को जल्द दें, ताकि इस परियोजना पर काम शुरू हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने स्थानीय जिला प्रशासनिक परिसर में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, सड़क संघर्ष समिति और किसान-मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ एक्सप्रेस-वे पर चर्चा करते हुए कहा कि, जैसे ही किसान परियोजना के लिए ज़मीन सौंपेंगे, उतनी जल्दी उनको भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, जिला प्रशासन हर पहलू से किसानों के हितों की रक्षा कर उनकी मांगों पर विचार कर उचित समाधान सुनिश्चित करेगा।

डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से अपील की कि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क कर एक्सप्रेस-वे के कारण भविष्य में कृषि के लिए आने वाले समस्याओं का भी समुचित समाधान किया जाएगा। किसानों द्वारा प्रस्तुत 10 सूत्रीय मांग पत्र पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि, मुआवजे की राशि में यदि कोई अंतर है तो इसे ऑर्बिटरेशन में ले जाकर हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम शाहकोट को जमीन सपुरद करने की लगातार समीक्षा करने के लिए कहा गया, ताकि 12 गांवों से संबंधित एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक जमीन की पहचान करवाकर परियोजना पर काम शुरू किया जा सके । बैठक के दौरान रतन सिंह कक्कड़ कलां व अन्य किसान नेताओं ने मुआवजे की राशि एकमुश्त जारी करने की मांग की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि, भूमि सौंपे जाने के बाद ही भुगतान व बनते ब्याज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिशनर  ने कहा कि, जिन मामलों में सहमति से घरेलू बंटवारा हुआ है, वहां पक्षकारों की सहमति से मुआवजा जारी किया जाए।

जसप्रीत सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि, उनकी जायज मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर अन्य के अलावा एसडीएम शाहकोट लाल विश्वास, जिला राजस्व अधिकारी जशनजीत सिंह, एनएचएआई और सिविल प्रशासन के अधिकारियों के अलावा किसान संगठनों के सदस्य सुरिदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अवतार सिंह, दलबीर सिंह, गुरजीत सिंह, जे.एस. नंबरदार, जसपाल शर्मा भी मौजूद थे ।

पंजाब से अश्विनी ठाकुर की रिपोर्ट